तर एक लाख मासिक वेतन अन् शहरात आमचेही दोन मजली घर असते

11

भद्रावती :

निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाकरीता तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ) तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावातील २८ वर्षांअगोदर भूसंपादन करण्यात आले होते. मात्र गेल्या २८ वर्षात कोणताच प्रकल्प या संपादित जागेवर आला नाही. येथील शेतकरी भूमिहीत झाले. प्रकल्प आला नाही त्यामुळे नोकरी लागली नाही, परिणामी येथील एका पिढीचे मोठे नुकसान झाले.

आता हीच जमीन वेकोलिने संपादित केली असती तर ३० वर्षात एक लाख मासिक वेतन अन् शहरात आमचेही दोन मजली घर असते, अशा भावना प्रकल्पग्रस्तांनी गुरुवारी (दि. १३) तहसील कार्यालयातील आढावा बैठकीत उपस्थित केला.

स्थानिक तहसील कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी जनहीत चंद्रा, पोलिस अधिकारी वीरेंद्र केदारे, तहसीलदार राजेश भांडारकर, न्यू ईरा कंपनीचे सल्लागार अॅड. चेतन राऊत आदीच्या उपस्थितीत निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्तांची बैठक काल गुरुवार (दि.१३) ला पार पडली.

निप्पॉन कंपनीचे १९९४ मध्ये उद्घाटन झाल्यानंतर १९९६ मध्ये भूसंपादन झाले. सदर भूसंपादन १८८९ च्या कायद्यानुसार संपादीत करण्यात आले होते. सदर कायदा शेतकऱ्यांसाठी घातक होता. २०१३ मध्ये नवीन कायदा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी झाला. तो हितकारक होता त्याप्रमाणेच जमिनीचा मोबदला देण्यात यावा, एकरी दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान व प्रकल्पग्रस्त तथा प्रकल्पबाधित गावातील बेरोजगार यांना स्कील नुसार नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी या बैठकीत केली.

*महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने रक्कम जमा केली. ती प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करू.*
*-जनहित चंद्रा, उपविभागीय अधिकारी*

*प्रति एकरामागे प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याटप्प्याने नोकरी देऊ. कंपनीत सुमारे ८ हजार नोकऱ्या उपलब्ध होतील. सीएसआरद्वारे गावात विकासकामे करू, ही कंपनी प्रदूषणमुक्त आहे.*
*-अॅड. चेतन राऊत, सल्लागार न्यू ईरा क्लीनटेक सोल्युशन, मुंबई*

*निप्पॉन प्रकल्पग्रस्तांनी न्यू ईराच्या प्रकल्पाचे केले स्वागत, फक्त मागण्या पूर्ण करा*

*औद्योगिक विकास महामंडळाने निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाने संपादित केलेली काही जागा न्यू ईरा कंपनीला दिली आहे. त्यावर काम सुरु झाले. या प्रकल्पाचे मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ), तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी स्वागत केले आहे. फक्त प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मंजुर करण्यात याव्या, ही मागणी आहे.*

*इंग्रजाप्रमाणे ‘फोडा व राज्य करा’ ही नीती अवलंबित सुरवातीला निप्पॉन प्रकल्पबाधित एका-एका गावातील प्रकल्पग्रस्तांना बोलावून चर्चा करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला होता, मात्र ‘हम सब एक है’ असे म्हणत आम्ही चर्चा करु तर सारे मिळूनच, अन्यथा नाही, अशी भूमिका घेतल्याने नंतर सर्व निप्पॉन प्रकल्पबाधितांना एकत्र बोलावून बैठक पार पडली.*
*एकरी दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान व प्रकल्पग्रस्त तथा प्रकल्पबाधित गावातील बेरोजगार यांना स्कील नुसार नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे. अन्यथा जमिनीचा ताबा सोडणार नाही. मागण्या मान्य केल्यास कंपनीचे स्वागत.*

*-वासुदेव ठाकरे*
*निप्पॉन प्रकल्पग्रस्त*