बरांजची दशा, निप्पॉन डेन्ड्रोची दिशा व अरविंदोला सतर्कता
एक प्रकल्प आलाच नाही, एक आला तर एक यायच्या स्थितीत
भद्रावती :
सध्या भद्रावती तालुक्यात कर्नाटका एम्टा खुली कोळसा खाण, बरांज (मो.), निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्त व प्रस्तावित अरविंदो खुली व भूमिगत कोळसा खाण या तीन प्रकल्पाचे प्रश्न ऐरणीवर आहेत. एक प्रकल्प आलाच नाही, एक आला तर एक यायच्या स्थितीत आहे.
पहिला प्रकल्प : तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ) तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावशिवारातील सुमारे बाराशे हेक्टर शेतजमीन गेल्या २८ वर्षापूर्वी निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. परंतु दिर्घ कालावधी लोटूनही या ठिकाणी कुठलाही प्रकल्प सुरू करण्यात आला नाही. त्यामुळे या परिसरातील तब्बल एका पिढीचे नुकसानच या प्रक्रियेत झाले आहे.
दुसरा प्रकल्प : तालुक्यातील बरांज (मो.) येथे १५ वर्षांअगोदर सुरू झालेला कर्नाटका एम्टा खुल्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बरांज मोकासा प्रकल्पग्रस्तांची वाताहत झालेली आहे. बरांजवासीयांवर ही परिस्थिती
येथील प्रकल्पग्रस्त हे राजकारणी व दलालांच्या मागे लागल्यामुळे झाली आहे.
तिसरा प्रकल्प : तालुक्यातील टाकळी, जेना व बेलोरा येथे मे. अरविंदो रिअॅलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेडद्वारा खुली व भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्प येवू घातला आहे. यासाठी शेतजमिनी संपादित करताना व जमिनीचा दर ठरविताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची येथील भूधारकांची अपेक्षा आहे.
तालुक्यातील या तीनही प्रकल्पांची अवस्था बघता प्रकल्पग्रस्त, जमीनधारक व शेतकरी यांना एकप्रकारची शिकवणूक मिळेल अशी परिस्थिती आहे. आणि अशा परिस्थितीत आधीच्या दोन प्रकल्पाचा अनुभव बघता तिसरा प्रकल्प ज्या गावात येणार आहे त्या गावातील भुधारकांनी सतर्क होण्याची ही वेळ आहे.
ज्या जमिनीवर नविन प्रकल्प येतो, त्या ठिकाणची जमीन ही स्थानिक भुधारकांची पिढीजात जमीन असते. प्रकल्प घेवून येणारी कंपनी व भूधारक यांच्यात शासन मध्यस्ती असते. त्यामुळे प्रकल्प गावात येत असतांना त्या प्रकल्पासोबत नेमकी कशा प्रकारे डील करायची हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार हा त्या भूधारकांचा असतो. त्यासाठी जनसुणावण्या होत असतात. म्हणून स्थानिकांनी त्यांचे नियम कंपनी समोर शासनाच्या मार्फतीने ठेवावे व त्या नियमांची पूर्तता झाल्यावर प्रकल्प येवू द्यावा किंवा नाही हे ठरवावे. मात्र तसे न होता स्थानिक प्रकल्पग्रस्त हे राजकारणी व दलालांच्या मागे लागतात व तिथूनच त्यांची वाताहत सुरू होते. हाच प्रकार बरांज मोकासा येथील प्रकल्प ग्रस्तांसोबत घडला. या प्रकल्पाच्या सुरवातीपासून प्रकल्पाविरोधात अनेक छोट्या मोठ्या राजकारण्यांनी व दलालांनी आंदोलने केली. आंदोलन हे एटीएम कार्ड व प्रकल्प हा एटीएम मशीन बनला होता. पण १५ वर्षे होवून पिढीजात जमिनी प्रकल्पात जावूनही आजही त्यांना योग्य मोबदला, स्थायी रोजगार, पुनर्वसन, आरोग्य, प्रदूषण आदी समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. हा अनुभव पाहता उशीरा का होईना मात्र आता निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्तांनी चांगली भूमिका घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्या हिताच्या काही मागण्या शासनासमोर ठेवल्या आहेत. त्यात राजकारणी व दलाल मध्यस्ती असणार नाही तर जी काही डील होईल ती भूधारक स्वतः कंपनी व शासनासोबत करणार आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांचा अनुभव पाहता आता टाकळी, जेना व बेलोरा येथील स्थानिक भूधारकांनी सतर्क होवून मे. अरविंदो रिअॅलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेडद्वारा खुली व भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्पाबाबत भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राजकारणी व दलालांना दूर ठेवून भुधारकांनी स्वतः कंपनी व प्रशासनासोबत करार करावेत. अन्यथा याही गावातील भूधारकांची वाताहत व्हायला वेळ लागणार नाही.
शासन प्रकल्प घेवून येतात व ते स्थानिकांवर लादतात. मात्र स्थानिकांनी ते लादून न घेता, आपल्या सोयीने प्रकल्पासोबात शासनाच्या माध्यमातून डील करावी, म्हणजे स्थानिकांचे सर्वांगीण नुकसान होणार नाही.
