न्यू दिल्ली :
ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करून ओबीसींचा सन्मान करावा. केंद्र सरकारशी संबंधित ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करण्याची विद्यमान केंद्र सरकार कडूनच अपेक्षा आहे, असे विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे २८ मार्च २०२३ रोजी दिल्ली येथे जंतर-मंतर मैदानावर भव्य निदर्शने करण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाच्या संविधानीक मागण्या केंद्र सरकारनी लवकरात लवकर सोडवाव्यात या करिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून निदर्शने करण्यात आली. यावेळी डॉ. अशोक जीवतोडे बोलत होते.
या आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करा अन्यथा खुर्ची सोडा, असे व्यक्तव्य केले.
केंद्र सरकारने या आंदोलनाकडे गांभीर्याने लक्ष घालून ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे महासचिव सचिन राजूरकर म्हणाले.
यावेळी आंदोलनात राज्यसभा सदस्य बिधा मस्तान राव, राज्यसभा सदस्य बदूगुक लिंगया यादव, राज्यसभा सदस्य विधीराज रविचंद्र, राज्यसभा सदस्य मोपिदेवी वेंकटरमण, महासचिव सचिन राजूरकर, विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाडे, राजकुमार सैनी, नेपालचे विर बहाद्दूर महतो, तेलंगानाचे श्रीनिवास जाजुला, आंध्रप्रदेशचे शंकरअण्णा, पंजाबचे इंद्रजित सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष घाटे, प्रकाश साबळे, बिहारचे मुकेश नंदन, शिव प्रसाद साहू, रजनीश गुप्ता, प्रकाश साबळे, नरेश शाहू, चेतन शिंदे, प्रा. रविकांत वरारकर, विक्रम, मधुबाला, यांची उपस्थिती होती.
या वेळी देशभरातील विविध राज्यातून विविध ओबीसींच्या संघटनाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापित करण्यात यावे, क्रिमिलेयरची घटनाबाह्य अट त्वरीत रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत क्रिमिलेयरची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात यावी. संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व फलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी समुदायास लोकसंखेच्या प्रमाणात किंवा २७% राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गाचा नोकरीतील २७ टक्के जागा त्वरीत भरण्यात याव्यात. जातनिहाय जनगणना केल्यावरच रोहिणी आयोग लागू करावा, केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गातील राखीव २७% जागा पूर्णतः भरून व्हाईट पेपर जाहीर करावा . ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. मंडल आयोग, आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना ६० वर्ष वयानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसीसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायिक स्तरांवर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी प्रवर्गाचा अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी. प्रत्येक तहसिल व जिल्हा स्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. केंन्द्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररित्या मोहीम राबवून त्वरीत रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. सार्वजनिक उपक्रमाचे होत असलेले खाजगीकरण बंद करण्यात यावे. प्रशासन कार्यकारी कायदेमंडळ न्यायव्यवस्था आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व शाखात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, विशेषकरून न्यायव्यवस्थेतील तहसिल न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी संवर्गातील के.जी. ते पी.जी. पर्यंत मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात यावे तसेच ज्यांचे उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकरिता मोफत आरोग्य सुविधा देण्यात यावी. केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेकल्यांना १०० टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी. शेतमालाची खरेदी करण्याकरिता हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्यात यावे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एलएलबी व एलएलएम च्या ऑलइंडिया कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना २७% आरक्षण देण्यात यावे. केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजे पत्रक तयार करतांना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाकरिता लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी, आदी मागण्या घेऊन आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी देशभरातील ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
