चंद्रपूर :
ओबीसींचे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या २० दिवसापासून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, राज्यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, स्वाधार योजना सुरू करण्यात यावी, या व इतर २२ मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनाची आज अखेर ३० सप्टेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सांगता झाली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर काल (दि.२९) ला राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले. तसेच या मागण्यांवर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सुद्धा राज्य सरकारने दिले. पुढील तीन दिवसात या सर्व मंजूर मागण्यांचे इतिवृत्त प्रकाशित होणार आहे. त्यामुळे सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
यावेळी ओबीसी समाज व मराठा समाज यांच्यातील सौहार्द जपण्याचे काम राज्य सरकार करेल, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू दिल्या जाणार नाही, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्या जाणार नाही, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
आंदोलनाची सांगता करताना यावेळी आंदोलन स्थळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार बंटी भांगडिया, आमदार परीणय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर तसेच राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, दिनेश चोखारे, एड. पुरुषोत्तम सातपुते, डॉ. संजय घाटे, सूर्यकांत खनके, डॉ. कांबळे, राखी कंचरलावार, पप्पू देशमुख, संध्या गुरूनुले, देवराव भोंगळे, रमेश राजूरकर, डॉ. गुलावाडे, श्याम लोडे, नंदू नागरकर, राहूल पावडे, गोमती पाचभाई, मनीषा बोबडे, अनिल शिंदे, डॉ. योगेश दूधपचारे, अनिल डहाके, रविकांत वरारकर, डॉ. आशीष महातळे, देवा पाचभाई, बबलू कटरे, राजेश बेले, महेश खांगार, अक्षय येरगुडे, तुळशीराम बुरसे, रवि जोगी, इत्यादी ओबीसी नेते उपस्थित होते.
शनिवार (दि.३०) ला सकाळी १० वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन मंडपाला भेट देऊन उपोषणकर्ते रवींद्र टोंगे, विजय बल्की व प्रेमानंद जोगी यांचे उपोषण निंबुपाणी पाजून संपविले. त्यानंतर अधिकृतपणे आंदोलन स्थगित केल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे जाहीर करण्यात आले.
राज्य शासनाने सकारात्मकरीत्या ओबीसीच्या मागण्यांसंदर्भात दिलेल्या भूमिकेचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे स्वागत करण्यात आले आहे. शासनाने मागण्या मंजूर केल्या असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.
तर ओबीसी समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य करून आंदोलनाची राज्य सरकारतर्फे सन्मानजनक सांगता झाली, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यावेळी म्हणाले.
