आमचे गाव आमचा लढा आमचे सरकार
कोणत्याही राजकारण्यांनी किंवा दलालांनी मध्यस्थी करू नये, प्रशासन व गावकरी असा थेट संवाद राहील
निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्तांचा इशारा
२८ वर्षापूर्वी निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या शेतमालकांचे गावागावात बैठक सत्र सुरू
शेतकरी आक्रमक, मागण्यांची पूर्तता झाल्याशिवाय जमिनीचा ताबा सोडणार नसल्याचा निर्धार
भद्रावती :
आमचे गाव आमचा लढा, आमचे सरकार, कोणत्याही राजकारण्यांनी किंवा दलालांनी मध्यस्थी करू नये, आता आम्हा प्रकल्पग्रस्तांचा थेट प्रशासनाशी संवाद चालेल. आम्ही जे ठरवू ते मान्य असेल तरच शासनाने व कोणत्याही कंपनीने आमच्या गावात प्रवेश करावा, अन्यथा आम्ही जमिनीचा ताबा सोडणार नाही, असा एल्गार निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ) तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावशिवारातील सुमारे बाराशे हेक्टर शेतजमीन गेल्या २८ वर्षापूर्वी निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. परंतु दिर्घ कालावधी लोटूनही या ठिकाणी कुठलाही प्रकल्प सुरू करण्यात आला नाही.
सर्व मागण्यांची पूर्तता झाल्याशिवाय जमिनीचा ताबा सोडणार नसल्याचा निर्धार सदर शेतकरी बांधवांनी केला असून संघटीतपणे लढा उभारण्यासाठी शेतमालकांचे गावागावात बैठक सत्र सुरू आहे. पहिली बैठक दि. २९ डिसेंबर रोजी चिरादेवी येथे भद्रावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती वासुदेव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधीत शेतकऱ्यांसोबत पार पडली.
२८ वर्षांपूर्वी सदर जमीन बारा ते चवदा हजार प्रतिएकर प्रमाणे कवडी मोल भावाने घेण्यात आली होती. त्यामुळे आता प्रति सातबारा एक नोकरी किंवा नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, समजा जो शेतकरी नोकरी करण्यास इच्छुक नसेल त्याला नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, जमिनीच्या आजच्या बाजार भावा प्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यात यावी, समजा ज्या शेतकऱ्याच्या मुलांचे वय कमी असल्यास त्याला अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मुलाला नोकरी दिल्यानंतर त्याचा योग्य पगार ठरविण्यात यावा, शेतकऱ्याच्या कुटूंबातील सर्व सदस्यांच्या आरोग्याची हमी घ्यावी, नोकरी केव्हा देणार आहे, याची हमी द्यावी, प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा शेतकऱ्याच्या मुलांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्यात यावी, शेती गेलेल्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या मुलांना नोकरीकरिता प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, या प्रकल्पाअंतर्गत कोणकोणते गाव दत्तक घेण्यात येणार आहे. याची सर्व माहिती देण्यात यावी, गावात शुध्द पाणी, विज, मार्ग याची व्यवस्था करण्यात यावी, कंपनीने वीस फुट जागा सोडून कंपाउंड वॉलचे बांधकाम करावे, शेतकऱ्यांचे रस्ते बंद होत असल्यामुळे कंपाउंड वॉलच्या आसपास वीस फुट सोडलेल्या जागेतून शेतकऱ्यांना येणे -जाणे करता येईल. कंपनी तर्फे दत्तक घेतलेल्या गावामध्ये ‘शेतकरी भवन’ बांधून देण्यात यावे, आमच्या शेती कंपनीत गेल्याला अठ्ठावीस वर्षे पूर्ण झाले असल्यामुळे त्या जमिनीवर आमचा ताबा आहे. आम्ही शेतकरी उत्पन्न घेत आहो. यामुळे आमच्या मागण्या मान्य नसतील तर आमच्या सर्वांच्या जमिनी आम्हांला परत देण्यात याव्या. अशा मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या आहेत.
वासुदेव ठाकरे, मधूकर सावनकर, सुधीर सातपुते, प्रविण सातपुते, चेतन गुंडावार, बबन डोये, रविंद्र बोढेकर, ग्रा.पं. चिरादेवीचे उपसरपंच प्रदिप देवतळे, बाळकृष्ठ गायकवाड, विनोद उपरे आदी व इतर शेतकरी या लढ्यात सहभागी आहेत.
