चंद्रपूर :
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, राज्यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, स्वाधार योजना सुरू करण्यात यावी, या व इतर मागण्यांसाठी मागील १९ दिवसांपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज अखेर २९ सप्टेंबर रोजी तोडगा निघाला. मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृहावर आज दुपारी २ वाजता राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले तसेच या मागण्यांवर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सुद्धा राज्य सरकारने दिल्यामुळे ओबीसींचे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १९ दिवसापासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले.
या बैठकीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर तसेच राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, दिनेश चोखारे, एड. पुरुषोत्तम सातपुते, डॉ. संजय घाटे, सूर्यकांत खनके, मनीषा बोबडे, अनिल शिंदे, अनिल डहाके, बबलू कटरे इत्यादी ओबीसी नेते उपस्थित होते.
शनिवार (दि.३०) ला सकाळी ९ वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन मंडपाला भेट देऊन उपोषणकर्ते रवींद्र टोंगे, विजय बल्की व प्रेमानंद जोगी यांचे उपोषण सोडवतील. त्यानंतर अधिकृतपणे आंदोलन स्थगित केल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे जाहीर करण्यात येईल.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी पुकारण्यात आलेल्या चंद्रपूर जिल्हा बंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने सकारात्मकरीत्या ओबीसीच्या मागण्यांसंदर्भात दिलेल्या भूमिकेचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे स्वागत करण्यात आले आहे. शासनाने मागण्या मंजूर केल्या असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी यावेळी म्हटले.
तर राज्य सरकारने ओबीसी आंदोलनादरम्यान सुरू असलेल्या सर्व २२ मागण्या मान्य केल्या. उद्या स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चंद्रपूर येथे उपोषण सोडविण्यासाठी येत आहेत. हे या आंदोलनाचे यश म्हणावे लागेल. मराठ्यांचे ओबीसीकरण होणार नाही, याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली आहे. राज्य सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत आहे. ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ लढत राहील, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यावेळी म्हणाले.
