भद्रावती :
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नागपूरचे प्रादेशिक अधिकारी यांच्या संदर्भिय पत्रानुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाने स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातील भुसंपादित क्षेत्राचा ताबा मिळण्याकरिता भूधारकांची सभा काल (दि. २३) ला दुपारी ४ वाजता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, वरोरा येथे बोलाविण्यात आलेली होती.
भद्रावती औद्योगिक क्षेत्र में. निपॉन डेनरो लि. या कंपनीकरीता मऔवि अधिनयम, १९६१ च्या तरतूदीनुसार भुसंपादन कार्यवाही सन १९९५ मध्ये पूर्ण करण्यात आली होती. सदर संपादित खाजगी व सरकारी जमीनीचे एकूण क्षेत्र ११९९.८७ हे.आर असून यामध्ये तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयार (रिट), पिपरी, चारगाव, लोणार (रिठ), तेलवासा, चिरादेवी, ढोरवासा या गावातील जमीनींचा समावेश आहे. या संपादित क्षेत्रापैकी ५०० हे.आर. जमीन में, सिपको यांना वाटप करण्यात आली आहे, मात्र सदर जमीनीची मोजणी करुन ताबा देण्याकरीता या गावातील भुधारक विरोध करीत आहेत. त्यामुळे सदर भूधारकांच्या विरोधाची कारणे जाणून घेण्याकरीता सदर बैठक बोलाविण्यात आलेली होती.
त्याअनुषंगाने या सभेस तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयार (रिट), पिपरी, चारगाव, लोणार (रिठ), तेलवासा, चिरादेवी, ढोरवासा या गावातील साधारणतः दोनशे भूधारक उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, वरोरा येथे उपविभागीय अधिकारी दोनतुल्ला झेनीत चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न बैठकीत उपस्थित होते. बैठकीला भद्रावतीचे तहसीलदार भांदककर व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते.
३० वर्षांपासून तालुक्यातील एक हजार १९९ हेक्टर इतकी जमीन निपॉन डेंड्रो वीज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. परंतु, येथे आजपर्यंत कुठलाही प्रकल्प उभारला गेला नसल्याने आता या जागेवर न्यू ग्रेटा, सिपको, न्यू ईरा हे तीन प्रकल्प उभारणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पोलीस बंदोबस्तात सीमा रेखा आखणी, शासकीय कार्यालयात प्रकल्प ग्रस्तांच्या बैठकी सुरु झाल्या आहेत. मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी कंपनीने जमिनीचा ताबा घेण्यापूर्वी त्यांच्या मागण्या मंजूर कराव्या, असा आग्रह सदर बैठकीत धरला आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे कंपनी पर्यंत पोहोचवून प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णतः न्याय देण्याचे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी यांनी यावेळी दिले आहे.
यावेळी प्रकल्पग्रस्त वासुदेव ठाकरे, मनोज मोडक, मधूकर सावनकर, प्रविण सातपुते, तेजरतन बदखल, तान्हेबाई माथनकर, देवराव खापने, सचिन खुटेमाटे, देवराव भांडेकर, संदीप खुटेमाटे व इतर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
————————————-
*नीप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या :-*
प्रति सातबारा एक नोकरी किंवा नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, समजा एखादा शेतकरी नोकरी करण्यास इच्छुक नसेल तर त्याला नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, जमिनीच्या आजच्या बाजार भावा प्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यात यावी, समजा ज्या शेतकऱ्याच्या मुलांचे वय कमी असल्यास त्याला अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मुलाला नोकरी दिल्यानंतर त्याचा योग्य पगार ठरविण्यात यावा, शेतकऱ्याच्या कुटूंबातील सर्व सदस्यांच्या आरोग्याची हमी घ्यावी, नोकरी केव्हा देणार आहे, याची हमी द्यावी, प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा शेतकऱ्याच्या मुलांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्यात यावी, शेती गेलेल्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या मुलांना नोकरीकरिता प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, या प्रकल्पाअंतर्गत कोणकोणते गाव दत्तक घेण्यात येणार आहे. याची सर्व माहिती देण्यात यावी. गावात शुध्द पाणी, विज, मार्ग याची व्यवस्था करण्यात यावी, कंपनीने वीस फुट जागा सोडून कंपाउंड वॉलचे बांधकाम करावे, शेतकऱ्यांचे रस्ते बंद होत असल्यामुळे कंपाउंड वॉलच्या आसपास वीस फुट सोडलेल्या जागेतून शेतकऱ्यांना येणे-जाणे करता येईल, अशी व्यवस्था करावी. कंपनी तर्फे दत्तक घेतलेल्या गावामध्ये ‘शेतकरी भवन’ बांधून देण्यात यावे, आमच्या शेती कंपनीत गेल्याला अठ्ठावीस वर्षे पूर्ण झाले असल्यामुळे त्या जमिनीवर आमचा ताबा आहे. आम्ही शेतकरी उत्पन्न घेत आहोत. यामुळे आमच्या मागण्या मान्य नसतील तर आमच्या सर्वांच्या जमिनी आम्हाला परत देण्यात याव्या. अशा मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या आहेत.
————————————
