चंद्रपूर :
स्थानिक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सुरु असलेली नोकर भरती ही कायद्याच्या चौकटीत राहून होत आहे. राज्यात या अगोदर झालेल्या जिल्हा बँकेतील नोकर भरती, सहकार कायदे, राज्य शासनाचे आरक्षणाबाबत नियम, व न्यायालयाचे निर्देश या सर्वांचा आधार घेवुन चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे. सध्या या भरतीला जो विरोध होत आहे तो निव्वळ राजकीय आकसापोटी होत आहे. त्यामुळे परीक्षार्थींनी गोंधळून जावू नये व अफवांना बळी पडू नये, असे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांनी म्हटले आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकरी, नोकरदार, महिला व सामान्य नागरिक यांची बँक आहे. राज्यातील यशस्वी बँकापैकी ही एक पुरस्कृत बँक आहे. सध्या बँकेत अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे बँकेचे कामकाज प्रभावित होत असते. म्हणून बँक प्रशासनाने राज्य शासनाकडे नोकर भरतीची परवानगी मागितली. राज्यातील इतर बँकाप्रमाणे या बँकेला देखील नोकर भरतीची परवानगी मिळाली. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे दोनदा नोकर भरती परवानगीवर स्थगिती आली. त्यानंतर न्यायालयातून बँक प्रशासनाने नोकर भरतीची परवानगी मिळविली. TCS कंपनी च्या माध्यमातून सदर भरती करण्याचे ठरले होते. मात्र TCS कंपनी सोबत सहा महिने पत्रव्यवहार करुन देखील त्या कंपनीने दाद दिली नाही. त्यामुळे ITI कंपनीच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यात आले आहे.
जिल्हा बँकेच्या लिपिक व चपराशी अशा एकूण ३५८ जागांकरिता नोकर भरती होत आहे, त्यात संवर्ग निहाय आरक्षण दिले गेले नसल्याचा आरोप होत आहे. मात्र सदर भरती ही प्रचलित नियमांनुसार व कायद्यानुसारच होत आहे. ज्या जिल्हा बँकांमध्ये शासनाचे भागभांडवल शिल्लक नाही, अशा जिल्हा बँकांमध्ये शासनाचे आरक्षणा संबंधित नियम लागू होत नाही, हा नियमच आहे. या अगोदर सिंधुदुर्ग, पुणे, अहमदनगर या जिल्हा बँकांमधील नोकर भरती करताना याच नियमाअन्वये भरती ही खुल्या संवर्गातून करण्यात आलेली होती. या सर्व नोकर भरती यशस्वी झाल्या. सोबतच विविध केसेस मधे सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयाचे निर्णय या नियमाला धरुनच आलेले आहेत. त्याच प्रमाणे चंद्रपूर जिल्हा बँकेची नोकर भरती सुरु आहे, असेही रावत यांनी सांगितले.
यवतमाळ येथील जिल्हा बँकेची नोकर भरती खुल्या संवर्गातून करण्यात येत असल्यासंबंधी सदस्य हरिसिंग राठोड यांनी २०१९ मध्ये विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की ज्या जिल्हा बँकांमध्ये शासनाचे भागभांडवल नाही, अशा बँकांमध्ये नोकर भरती करताना आरक्षण लागू व्हावे यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्यात येईल. मात्र त्यानंतरही ज्या जिल्हा बँकांमध्ये शासनाचे भागभांडवल नाही, अशा बँकांमध्ये नोकर भरती करताना आरक्षण नियम लागू होत नाही, या कायद्यात सुधारणा झालेली नाही. म्हणून सध्या चंद्रपूर जिल्हा बँकेची खुल्या संवर्गातुन जी भरती होत आहे, ती नियमाला/कायद्याला धरूनच आहे, असे म्हणता येईल.
राजकीय आकसापोटी नोकर भरतीला विरोध
बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत हे राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातून सुधीर मुनगंटीवार यांचे विरोधात काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून उभे होते. या निवडणुकीत त्यांनी भरपूर मते मिळविली होती. या निमित्ताने रावत व मुनगंटीवार राजकीय विरोधक आहेत. याचाच वचपा काढत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी नोकर भरतीला विरोध दाखविला आहे. आमदार मुनगंटीवार यांची ही पहिली वेळ नाही. या अगोदरही जिल्हा बँकेत नोकर भरतीला परवानगी मिळाली तेव्हा मुनगंटीवार यांनी विरोध करुन नोकर भरतीच्या परवानगीवर स्थगिती आणलेली होती.
