चंद्रपूर :
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची स्थापना २०१६ मध्ये झाली. महासंघाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाचे विविध प्रश्न व समस्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे तसेच सर्व राष्ट्रीय पक्षाचे लक्ष वेधून व त्या पूर्ण करण्यासाठी विविध मोर्चे आंदोलने, निदर्शने व अधिवेशने देशाच्या विविध भागात आयोजित करण्यात आलीत. सदर आंदोलनात व अधिवेशनात विविध पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांनी पक्षभेद विसरून हजेरी लावून ओबीसी समाजाचे शक्तिप्रदर्शन केले.
आत्तापर्यंत सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना ओबीसींच्या विविध प्रश्नांची व समस्यांची वेळोवेळी निवेदनाद्वारे जाणीव करून देण्यात आली आहे. ज्यांची सरकार आली त्या पक्षांच्या सरकारांनी ओबीसींचे काही प्रश्न व समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नुकत्याच छत्तीसगड येथील रायपूर शहरात संपन्न झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या ८५ व्या अधिवेशनात स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा कांग्रेस पक्षांनी ओबीसी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी काही महत्वपूर्ण ठराव पारित केलेत, त्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने काँग्रेस पक्षाचे आभार मानले आहे.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनात एकूण दहा ठराव हे ओबीसी समाजाच्या हिताकरीता मांडले आहेत.
यामधे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय (OBC) अल्पसंख्याक आणि महिलांचे सशक्तीकरण करणे. दलित आदिवासी ओबीसी आणि महिलांचे संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण करणे. ओबीसी समाजाची सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक जातीनिहाय जनगणना करण्यास काँग्रेस प्रतिबध्द आहे. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण करण्यास काँग्रेस प्रतिबद्ध आहे. शिक्षण संस्थामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती इतर मागासवर्ग ( OBC ) आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यामध्ये होणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात विशेष अधिनियम बनविण्यासाठी काँग्रेस प्रतिबद्ध आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय (OBC) याच्याकरीता खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यात येईल. काँग्रेस पक्ष एस.सी. एस.टी. ओबीसी संवर्गाकरीता न्यायालयीन क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याकरीता न्यायिक सेवेत सुधारणा करेल. यूपीए सरकारनी ९३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार खाजगी उच्च शिक्षण संस्थेत एस.सी. एस.टी. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याकरिता कायदा तयार करणार. काँग्रेस पक्ष ओबीसी समाजाच्या सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरणाकरिता अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्याकरिता प्रतिबद्ध आहे. काँग्रेस पक्ष एस.सी. एस. टी. ओबीसी या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकांना (EWS) देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाच्या कक्षेत समाविष्ठ करणार, या ठरावाच्या समावेश आहे.
सदर एस.सी., एस.टी., ओबीसी हिताचे ठराव भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ८५ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पारीत केल्यामुळे ओबीसी समाजातर्फे काँग्रेस पक्षाचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.
