भद्रावती : तालुक्यात सुमारे २८ वर्षापूर्वी ११८३ हेक्टर २३ आर इतकी जमीन प्रस्तावित निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. परंतु या ठिकाणी आजपावेतो कुठलाही प्रकल्प कार्यान्वीत झाला नाही. प्राप्त झालेल्या माहिती नुसार या जमिनीवर दोन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून सदर जमिनीची सिमा रेखा आखणीच्या कामाला दि. २८ मे रोज मंगळवार पासून सुरूवात झाली. सदर सिमा रेखा आखणीचे काम निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पग्रस्तांनी आज (दि. २ जुन) ला बंद पाडले. यावेळी मोठ्या संख्येने निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
२८ वर्षापूर्वी १९९६ च्या सुमारास तालुक्यातील मौजा विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ) तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावशिवारातील ११८३ हेक्टर २३ आर. इतकी जमीन प्रस्तावित निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पासाठी बारा ते चौदा हजार प्रतीएकर प्रमाणे कवडीमोल भावाने संपादित करण्यात आली होती. परंतु या ठिकाणी आजपावेतो कुठलाही प्रकल्प कार्यान्वीत झाला नाही. यामुळे संबंधीत शेतकरी परीवारातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागले. याचा प्रतिकूल परीणाम म्हणून बेरोजगारीमुळे संबंधित परीवाराची एक पिढी बरबाद झाली.
या संदर्भात नागपूर कार्यालयाचे वरीष्ठ अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात संयुक्त बैठक पार पडली, मात्र तोडगा निघाला नाही.
सध्या प्रशासन व कंपनी स्तरावर ११८३ हेक्टर २३ आर. जमिनीवर नवीन प्रकल्प उभारणीची पूर्वतयारी सुरु आहे. मात्र आधी मागण्या पूर्ण करा व नंतर काम सुरू करा, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.
यावेळी प्रकल्पग्रस्त वासुदेव ठाकरे, मधूकर सावनकर, सुधीर सातपुते, संदीप खुटेमाटे, प्रविण सातपुते, चेतन गुंडावार, बबन डोये, रविंद्र बोढेकर, बाळकृष्ठ गायकवाड व इतर शेतकरी उपस्थित होते.
————————————–
काय आहेत मागण्या :
प्रति सातबारा एक नोकरी किंवा नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, समजा एखादा शेतकरी नोकरी करण्यास इच्छुक नसेल तर त्याला नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, जमिनीच्या आजच्या बाजार भावा प्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यात यावी, समजा ज्या शेतकऱ्याच्या मुलांचे वय कमी असल्यास त्याला अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मुलाला नोकरी दिल्यानंतर त्याचा योग्य पगार ठरविण्यात यावा, शेतकऱ्याच्या कुटूंबातील सर्व सदस्यांच्या आरोग्याची हमी घ्यावी, नोकरी केव्हा देणार आहे, याची हमी द्यावी, प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा शेतकऱ्याच्या मुलांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्यात यावी, शेती गेलेल्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या मुलांना नोकरीकरिता प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, या प्रकल्पाअंतर्गत कोणकोणते गाव दत्तक घेण्यात येणार आहे. याची सर्व माहिती देण्यात यावी. गावात शुध्द पाणी, विज, मार्ग याची व्यवस्था करण्यात यावी, कंपनीने वीस फुट जागा सोडून कंपाउंड वॉलचे बांधकाम करावे, शेतकऱ्यांचे रस्ते बंद होत असल्यामुळे कंपाउंड वॉलच्या आसपास वीस फुट सोडलेल्या जागेतून शेतकऱ्यांना येणे-जाणे करता येईल, अशी व्यवस्था करावी. कंपनी तर्फे दत्तक घेतलेल्या गावामध्ये ‘शेतकरी भवन’ बांधून देण्यात यावे, आमच्या शेती कंपनीत गेल्याला अठ्ठावीस वर्षे पूर्ण झाले असल्यामुळे त्या जमिनीवर आमचा ताबा आहे. आम्ही शेतकरी उत्पन्न घेत आहोत. यामुळे आमच्या मागण्या मान्य नसतील तर आमच्या सर्वांच्या जमिनी आम्हाला परत देण्यात याव्या. अशा मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या आहेत.
————————————–
प्रकल्पग्रस्ताचा इशारा :
आमचे गाव आमचा लढा, आमचे सरकार, कोणत्याही राजकारण्यांनी किंवा दलालांनी मध्यस्थी करू नये, आता आम्हा प्रकल्पग्रस्तांचा थेट प्रशासनाशी संवाद चालेल. आम्ही जे ठरवू ते मान्य असेल तरच शासनाने व कोणत्याही कंपनीने आमच्या गावात प्रवेश करावा, अन्यथा आम्ही जमिनीचा ताबा सोडणार नाही : वासुदेव ठाकरे, निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी
