चंद्रपूर :
वेळोवेळी विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grants Commission) यांचे द्वारे आचार्य पदवी करीता निर्गमीत होणारे अधिनियम (Regulation), अधिसुचना (Notification) जसेच्या तसे गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली करीता निर्गमीत होण्याच्या दिनांकापासुन लागु करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेद्वारे घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विद्यापीठा‌द्वारे वेळोवेळी वेगळी अधिसुचना निर्गमीत केल्या जाणार नाही, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिनियम व अधिसुचना अंतिम राहील, असे परिपत्रक गोंडवाना विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाद्वारे आज (दि.१) ला काढण्यात आले आहे.
गोंडवाना विद्यापीठातील पीएच.डी. सेल मधिल संशोधक विद्यार्थ्यांच्या अनेक समस्या होत्या. विद्यापीठात पीएचडी शोधप्रबंध सबमिट करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी होत्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिनियम व अधिसुचना यांचे पालन न करता विद्यापीठाने अनेक आगाऊ जाचक अधिसूचना संशोधक विद्यार्थ्यांकरिता काढलेल्या होत्या. याचा त्रास पीएच.डी. करताना चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील संशोधक विद्यार्थ्यांना होवून राहला होता. या विरोधात संशोधक विद्यार्थ्यांनी आवाज उठविला. संशोधक विद्यार्थ्यांनी मिळून एक वॉट्स ऍप ग्रुप बनविला. त्या ग्रुपच्या माध्यमातून संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण केली. सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाला या समस्यांबाबत दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ ला प्रथम निवेदन दिले. त्यानंतर दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२३ ला कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोखारे, प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, मानव्यविज्ञा शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रमौली यांच्या समवेत नुटा चे कार्यकारिणी सदस्य तथा गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. प्रवीण जोगी तथा गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य डॉ. दिलीप चौधरी, डॉ. सतीश कन्नाके, डॉ. मिलिंद भगत, डॉ. विवेक गोरलावार, डॉ. नरवाडे, निलेश बेलखेडे तथा संशोधक विद्यार्थी यांच्यात बैठक होवून चर्चा पार पडली. या बैठकीत संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या तोंडी स्वरूपात मान्य करण्यात येवून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिनियम व अधिसूचना नुसारच पीएचडी प्रक्रिया राबविण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र सदर बैठकीनंतर मंजूर मागण्याबाबत विद्यापीठाने कोणतेच परिपत्रक काढले नाही. मात्र सदर विषयाचा पाठपुरावा सातत्याने नुटा चे कार्यकारिणी सदस्य तथा गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. प्रवीण जोगी घेत राहिले. दरम्यान शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या उपस्थितीत कुलगुरू सोबत बैठक व चर्चा घडून आली. सिनेटच्या बैठकीमध्ये सातत्याने पीएचडी संदर्भातील प्रश्न मांडण्यात आले. गेली वर्ष भर सदर समस्या निकाली काढण्याकरीता प्रयत्न करण्यात आले. अखेर नविन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दिनांक १ जानेवारी २०२५ ला याबाबत विद्यापीठाने परिपत्रक काढले व गोंडवाना विद्यापीठाने यूजीसी च्या पलीकडे लावलेले संशोधनासंदर्भातील आगाऊ नियम रद्द करून यूजीसी ने पीएचडी साठी जारी केलेले सर्व नियम जसेच्या तसे लागू करण्याबद्दल सूचना दिलेल्या आहेत.
संशोधक विद्यार्थ्यांची फुल टाइम, पार्ट टाइम अशी व्याख्या करुन त्यांच्या शोधप्रबंध सबमिट करण्याच्या कालावधीत तफावत करण्यात आली होती. रिसर्च पेपर प्रकाशनाबाबत अगाऊ नियम लादण्यात आले होते. या सर्वांचा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत होता. त्यामुळे अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांचे संशोधन कार्य पूर्ण होऊन देखील ते त्यांचे शोध प्रबंध सबमिट करू शकत नव्हते. आता नव्या परिपत्रकामुळे या सर्व अडचणी नाहीशा होणार आहेत.
या संपूर्ण लढ्याच्या दरम्यान सातत्याने निवेदन देणे, बैठका लावणे व त्याचा पाठपुरावा करणे हे मोठे काम नुटाचे प्रा. डॉ. प्रवीण जोगी यांनी केले. सोबतच बैठक व सिनेटच्या सभेमध्ये या प्रश्नाबद्दल व्यवस्थापन परिषद सदस्य तथा सिनेट सदस्यांनी आग्रही भूमिका घेतली व संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये रविकांत वरारकर, मोहित सावे, ए.एन. बर्डे, महेश यार्दी, अमोल कुटेमाटे, राहुल लभाने, सुनील चिकटे, सोहम कोल्हे, जगदीश चिमुरकर, नाहिद एन. हुसेन, संतोष कावरे, अमर बलकी, किशोर महाजन, विठ्ठल चौधरी, स्वप्नील ढोमणे, डेव्हिड बनसोड, अनिल पेटकर, मनोज वारजुरकर, नितेश पुण्यप्रेड्डीवार, गणेश येरगुडे, अतुल बारसागडे, चरित्र नगराळे, अमोल बोरकुटे, गणेश उपरकर, मोहनीश माकोडे, रीना लोणारे, लिपिका रॉय, अनुपमा मॅडम, प्रिती बोबडे, अमोल ठाकरे, महेश काकडे, मोहनीश माकोडे, आशिष देरकर, शुभांगी भेंडे शर्मा, संदीप आर. देशमुख, लक्ष्मीकांत कापगते, राजाराम साळुंके, गजानन वि ढोले, अविनाश डी. भुरसे, आदींनी सक्रिय सहभाग नोंदविला.
