चंद्रपूर :
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ८ वे राष्ट्रीय अधिवेशन तिरुपती येथे ७ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात ओबीसी समाजाशी संबंधित ४२ मागण्यांचे ठराव मांडून, चर्चा करून संमत केले जातील. या देशव्यापी ओबीसी अधिवेशनात जास्तीत जास्त संख्येने ओबीसी समाज बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले आहे. दर वर्षी ७ ऑगस्टला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून देशभरातील विविध राज्यात ओबीसी समाजाचे राष्ट्रीय अधिवेशन होत असते, हे विशेष.
या अधिवेशनाला आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष माजी खासदार हंसराज अहिर, आंध्रप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री नारायण स्वामी, ओबीसी कल्याण मंत्री सेलुबोयाना वेणुगोपाल कृष्णा, महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती के. व्ही. उषाश्री, युवा क्रीडा व सांस्कृतिक मंत्री व्ही. श्रीनिवास गौड, गृहमंत्री रमेश जोगी, राज्यसभेचे खासदार बिडा मस्थान राव, एआयएमआयएम चे अध्यक्ष खासदार असुद्दिन औवेसी, जस्टिस व्ही. ईश्वरय्या, आमदार नाना पटोले, आमदार विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जाणकार, आमदार परिनय फूके, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार जगन कृष्ण मुर्थी, माजी आमदार डॉ. अविनाश वारजुकर, आदी उपस्थित राहणार आहेत.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी ‘जो ओबीसी की बात करेगा, वही ‘देश पे राज करेगा’, असा नारा देत सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसींच्या मुद्यांकडे वेळीच लक्ष देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले की, राज्याच्या सर्व शाखांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना लोकसंख्येच्या योग्य प्रमाणात आरक्षण व प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी जनगणना करावी, ४ मार्च २०२१च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी घटनेच्या कलमात सुधारणा करावी किंवा २७ टक्के लागू करावे, ओबीसींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी आणि स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी, सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा दूर करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, क्रिमिलेअरची मर्यादा १३ सप्टेंबर २०१७ पासून वाढलेली नाही, याबाबतची अट मागे घेईपर्यंत मर्यादा २० लाख रुपये करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आदी ४२ मागण्यांचे अधिवेशनात सर्वकष चर्चा करून ठराव घेतले जातील व ते केंद्र तथा राज्य सरकारला पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल, असे डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.
आजपर्यंतच्या विविध आंदोलने, अधिवेशन यांचे फलित म्हणजे आजवर ओबीसीच्या हिताचे ३४ शासन निर्णय निघाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन कुकडे, डॉ. संजय बर्डे, संजय सपाटे, डॉ. आशीष महातळे, किशोर ठाकरे, रविकांत वरारकर, रवि देवाळकर, रवि जोगी, प्रशांत चहारे, ज्योत्स्ना राजूरकर, मंजुषा डूडुरे, सुनील मुसळे, संदीप माशिरकर, आदी उपस्थित होते.
