चंद्रपुर :
ओबीसी महिलांनी समाजाला आदर्श आचारसंहिता घालून दिली, या ओबीसी आचारसंहितेत तीन प्रमुख विषयांवर आदर्श आचारसंहिता तयार करण्यात आली. हुंडाबंदी, लग्न समारंभाची नियमावली व व्यसनाधिनता कमी करण्याचा प्रयत्न या प्रमुख तीन विषयांवर अधिवेशनात चर्चा करुन ठराव घेण्यात आले, अशी माहिती मुख्य संयोजक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिली.
विदर्भातील अकरा जिल्ह्यातून चंद्रपूर येथे एकत्र येत ओबीसी समाजातील प्रातिनिधिक महिलांनी ओबीसी समाजाकरीता आदर्श आचारसंहिता तयार केली. निमित्त होते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी आयोजित केलेल्या विदर्भस्तरीय ओबीसी महिला अधिवेशनाचे. आज (दि.११) ला स्थानिक जनता महाविद्यालयाच्या प्रांगणात विदर्भस्तरीय ओबीसी महिला अधिवेशनाचे आयोजन संपन्न झाले. या अधिवेशनात विदर्भातील रणरागिणी महिलांच्या विविध समस्यांवर कडाडल्या. महिलांच्या विविध समस्यांवर त्यांनी विचार व्यक्त केले. एकप्रकारे त्यांनी त्यांच्या एकूण भावनांना वाट मोकळी करुन दिली. या अधिवेशनाला विदर्भातून महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
ओबीसी समाजाकरीता सामाजिक विषयांवर आदर्श आचारसंहिता निर्माण करणे व महिलांचे सक्षमीकरण करुन महिलांमधील ओबीसी नेतृत्व पुढे आणावे, या प्रमुख हेतूने सदर अधिवेशन घेण्यात आले होते. या अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या आदर्श आचारसंहितेसोबतच एकूण आठ विषयांवर ठराव घेण्यात आले. या अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचे देखील ठराव घेण्यात आले.
या अधिवेशनाच्या अध्यक्षा डॉ. सौ. प्रतिभाताई जीवतोडे होत्या. तर विदर्भातील अकरा जिल्ह्यातून प्रातिनिधिक स्वरूपात मान्यवर महिला सहभागी झालेल्या होत्या. ज्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातून अॅड. सौ. ज्योती सुंदरकर, बुलढाणा जिल्ह्यातून सौ. शिवगंगा वाघ, यवतमाळ जिल्ह्यातून सौ. निलीमा देवतळे, सौ. अनुराधा गोंडे (जी.एस.टी. इन्सपेक्टर), नागपूर जिल्ह्यातून सौ. मंजुताई कारेमोरे, स्वाती प्रकाशपाटील मारकवार, भंडारा जिल्ह्यातून डॉ. सौ. रिता राऊत, सौ. वैशाली दळवे, वाशिम-पुसद येथून सौ. मालीनी जाधव, अकोला जिल्ह्यातून सौ. ममता गायकवाड, नागपूर जिल्ह्यातून सौ. शुभांगी नक्षीणे-उंभरकर, गोंदिया जिल्ह्यातून सौ. विद्या निंबार्ते, गडचिरोली जिल्ह्यातून सौ. जिजाबाई गोहोकर, सौ. प्रतिभा ढेंगळे, चंद्रपूर जिल्ह्यातून सौ. सायली देठे-बर्डे, वर्षा कोल्हे-जवळे, आदी सहभागी झाल्या.
अधिवेशनातील प्रास्ताविक विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले. प्रास्ताविकातून डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी ओबीसी समाजातील महिलांना भेळसावणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकून ओबीसी महिलांचे अधिवेशन घेण्याची गरज विषद केली. अधिवेशनाच्या अध्यक्षा डॉ. सौ. प्रतिभाताई जीवतोडे यांनी शेवटी समालोचन केले व ठरावांचे वाचन केले. संचालन व आभार मनीषा भोयर, ज्योत्स्ना लालसरे राजुरकर यांनी केले.
या अधिवेशनाचे मुख्य संयोजक डॉ. अशोक जीवतोडे तथा ओबीसी अधिवेशन समितीने अधिवेशनाच्या यशस्वीतेकरिता अथक परिश्रम घेतले.
*ओबीसी समाजाच्या आदर्श आचारसंहितेत काय ठरले ?*
*हुंडाबंदी :*
सर्व ओबीसी महिलांनी ओबीसी समाजात हुंडा देणे किंवा घेणे पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय एकमुखाने शपथ घेऊन घेतला व तसा ठराव पारित करण्यात आला.
*लग्नातील खर्च कमी करणे; व लग्न वेळेवर लावणे :*
लग्नात अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी, कमाल १००/ २०० लोकांच्या उपस्थितीत लग्न करण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच लग्न हे पत्रिकेत दिलेल्या वेळेनुसारच लावावे. कर्ज काढून, शेती विकून लग्नाचा अवाढव्य खर्च करु नये. प्री-वेडिंग शूट आणि इतर अनावश्यक खर्च टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विवाह, वाढदिवस आणि इतर कार्यक्रमात महागड्या भेटवस्तू न देता साधेपणाने व कमी खर्चात कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्णकर्कश डीजे न वाजविता लग्नात पारंपरिक वाद्य आणि लोककलावंतांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लग्न, साखरपुडा आणि हळद एकाच दिवशी करण्याची योजना देण्यात आली.
*व्यसनाधिनता कमी करण्याचा प्रयत्न करणे :*
ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणात शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात पुरुष वर्ग व ग्रामीण क्षेत्रात काही अंशी महिला वर्ग व्यसनाधिनतेच्या आहारी गेलेला आहे. याचा परिणाम कौटुंबिक व सामाजिक स्वास्थ्य खराब होण्यावर होतो. त्यामुळे समाजातील व्यसनाधिनता कमी होण्याकरिता महिलांनी पुरुषांना व्यसनापासून परावृत्त करण्याकरिता व्यसनमुक्ती कार्यक्रम, प्रबोधन वर्ग, व्यसन केंद्र बंदी, व्यसनाच्या दुष्परिणामावर जाणीव जागृती, आदी उपक्रम आपआपल्या परिसरात राबवावे व ओबीसी समाजातील व्यसनाधिनता कमी करण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घ्यावा. सोबतच या अधिवेशनात वृद्ध मातापित्यांना वृद्धाश्रमात टाकणाऱ्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असेही ठरले.
*महिलांचे सक्षमीकरण करुन महिलांमधील सामाजिक व राजकीय नेतृत्व विदर्भात पुढे आणण्यावर चर्चा :*
महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुर केले. त्यासाठी ३३% महिला आरक्षणाला केंद्रीय कॅबिनेट ने मंजुरी दिली. संविधान (एकशे अठ्ठावीसवी सुधारणा) विधेयक, २०२३, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याची तरतूद करते. तथापि, हा कोटा २०२९ पर्यंत लागू होऊ शकतो कारण तो मतदारसंघांच्या सीमांकनानंतर लागू करावा लागेल जो पुढील जनगणनेनंतरच केला जाईल, जो २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ओबीसी महिलांचे सक्षमीकरण करुन त्यांच्यातून नेतृत्व पुढे यावे, असे या अधिवेशनात ठरले.
उद्देश यशस्वी झाला
डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी प्रथमच विदर्भ स्तरावर ओबीसी महिला अधिवेशन घेतले. या अधिवेशनात विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात ओबीसी महिला सहभागी झाल्या होत्या आणि ओबीसी समाजाला आदर्श आचारसंहिता घालून देण्याचा जो उद्देश होता तो या अधिवेशनाच्या निमित्ताने यशस्वी झाला.
