बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यातही जातनिहाय जनगणना त्वरित करा : राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे

87

चंद्रपूर :  ओबीसी समाजाच्या राज्य सरकार संबधित विविध संवैधानिक मागण्यांना घेवून मुंबई येथील आझाद मैदान येथे आज (दि.१५) ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भांगरथ यांच्या नेतृत्वाखालील एकदिवसीय निदर्शने व राज्यस्तरीय अधिवेशन घेण्यात आले.

अधिवेशनाचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री ना. अतुल सावे यांनी केले. तर अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व स्वागताध्यक्ष डॉ. प्रकाश भांगरथ हे होते.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री ना. अतुल सावे उद्घाटक स्थानावरून सांगितले की राज्य अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाला दहा लाख घरे बांधून देण्याच्या निर्णयासह विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेवून ओबीसी कल्याणाकरीता अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली.

बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यातही जातनिहाय जनगणना त्वरित करण्यात यावी, असे अध्यक्ष स्थानावरून डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.

सरकार कोणाचेही असो, ओबीसींच्या मागण्या मान्य होणे महत्त्वाचे आहे, ओबीसी हिताला अग्रक्रम द्यावा, असे विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले.

इतर मागण्यांमध्ये राज्यात इतर राज्याप्रमाणे जुनी पेंशन योजना त्वरित लागू करण्यात यावी, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात करण्यात येऊ नये, म्हाडा मार्फत बांधून देण्यात येणारी घरकुल योजना ओबीसी संवर्गासाठी त्वरित लागू करण्यात यावी, ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेस पात्र ठरविण्याकरिता लावण्यात आलेली आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॉन क्रमिलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, गुणवंत मुला-मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून वाढवून ती १०० विद्यार्थी इतकी करण्यात यावी, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे त्वरित सुरु करण्यात यावे, एससी व एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्वरित लागू करण्यात यावी, महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद लवकरात लवकर करून ही योजना कार्यान्विंत करण्यात यावी व महाज्योती तर्फे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरु करण्यात यावे, सामाजिक न्याय विभागातील परिपत्रकानुसार ही प्रशिक्षण केंद्रे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील संस्था चालकांनाच चालविण्यास देण्यात यावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी व या महामंडळाच्या सर्व योजना त्वरित सुरु करण्यात याव्यात, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करुन भरीव आर्थिक तरतुद करण्यात यावी. एससी, एसटी, प्रवर्गाप्रमाणे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील शेतकर्यांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना राबविण्यात यावी, व इतर मागण्या घेऊन निदर्शने आंदोलन व राज्य अधिवेशन करण्यात आले.

आंदोलनात माजी आमदार दिगंबर विशे, भालचंद्र ठाकरे, प्रा. शेषराव येलेकर, गुनेश्र्वर आरिकर, शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, एकनाथ तारमले, प्रकाश साबळे, ऋषभ राऊत, चेतन शिंदे, शाम लेडे, अनिल नाचपल्ले, राजेश काकडे, कल्पना मानकर, शकील पटेल, राजू चौधरी, शिवशंकर खैरे, अर्जुन दले, सुशिलाबाई मोराळे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ, वकील महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी-अधिकारी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ आदींनी उपस्थिती होती.

यानिमित्ताने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री ना. अतुल सावे, माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार परीणय फुके, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार अभिजित वंजारी, शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांचा सत्कार करण्यात आला.शेवटी राज्य अधिवेशनाच्या निमित्ताने ओबीसींच्या मागण्यांचे विविध ठराव पारीत करण्यात आले. सोबतच सदर ठराव निवेदनासहित शिंदे-फडणविस राज्य सरकारला पाठविण्यात आले.