भद्रावती :
बरांज (मो.) या गावचे पुनवर्सन न करता आणि प्रशासनाची कुठलीही परवानगी न घेता कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) या कोळसा कंपनीने कोळसा उत्पादनाचे काम सुरू केले आहे. याचा संपूर्ण गावातून विरोध होतो आहे. गेल्या 51 दिवसांपासून येथील महिलांनी उपोषण पुकारले आहे. मात्र अद्याप प्रशासनाने यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे अखेर गावकऱ्यांनी यापुढचे पाऊल म्हणून बरांज (मो.) गावकऱ्यांनी आपल्या गावाची ग्राम न्यायालय म्हणून घोषणा केली आहे. याचाच भाग म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता डॉ. ऍड. राजेंद्र गुंडलवार यांनी या गावात येऊन मार्गदर्शन केले.
*काय आहे ग्राम न्यायालयाची संकल्पना*
ग्राम न्यायालयाची संकल्पना २००८ ला केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आली. ज्या गावात अन्याय होतो, ज्यावर शासन-प्रशासन लक्ष देत नाही. असे गाव आपल्या गावाला ग्राम न्यायालय म्हणून घोषित करू शकते. यासाठी आधी ग्रामसभेत ग्राम न्यायालयाच्या स्थापनेबाबत सर्वानुमते ठराव घ्यावा लागतो. यानंतर पाच लोकांची समिती गठीत करावी लागते. हा ठराव उच्च न्यायालयात सादर करावा लागतो. न्यायालयाने याची दखल घेऊन स्वीकार केल्यानंतर उच्च न्यायालय संबंधित न्यायालयातील न्यायाधीश यांना त्या गावात जाऊन ग्रामीण न्यायालयाच्या संकल्पना आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबत गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे लागते. यानंतर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना देखील गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे लागते. यानंतर ग्राम न्यायालय स्वतःचा निर्वाळा देऊ शकते. एखाद्या अन्यायकारक बाबीमध्ये हस्तक्षेप करून त्यावर योग्य निर्णय घेऊ शकते. त्यावर संबंधित प्रशासनाला देखील ही बाब मान्य करावी लागते.
*विदर्भातील एकमेव ग्रामपंचायत*
२००८ नंतर देशभरात ४७६ ग्राम न्यायालय स्थापन झाले. तर विदर्भात ४ ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यात आले होते. मात्र जी कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली ती करण्यात आली नाही, त्यामुळे त्याला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला नाही. बरांज येथील ग्रामस्थांनी ही कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार ३० जानेवारीला महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने येथील गावकऱ्यांनी ग्रामसभा आयोजित करून सर्वानुमते ठराव घेतला. याच दिवशी ज्योतीबाई पाटील, पंचशीला कांबळे, बेबीताई निखाडे, शशिकला काळे, देवेंद्र वानखेडे यांची पंच म्हणून समितीत निवड करण्यात आली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठाचे अधिवक्ता डॉ. ऍड. राजेंद्र गुंडलवार यांनी ग्राम न्यायालयाचे महत्व आणि अंमलबजावणी याबाबत गावकऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. अशी प्रक्रिया करणारे बरांज (मो.) हे विदर्भातील पहिले गाव असणार आहे, याबाबतची माहिती सेवानिवृत्त तलाठी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी दिली.
*का घ्यावा लागला निर्णय*
बरांज गावाच्या परिसरात कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) ही कंपनी कोळसा उत्खनन करत आहे. मात्र याबाबत प्रशासनाची कुठलीही परवानगी कंपनीने का घेतली नाही? असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. मात्र कोळसा वाहतूकीने गावातील शांतता भंग झाली आहे. ओव्हरलोड वाहतुकीने रस्ते खराब झाले असून, हवा आणि ध्वनी प्रदूषण देखील वाढले आहे. याविरोधात ग्रामस्थांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मागील ५० दिवसांपासून येथील महिला उपोषणाला बसल्या आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाने याबाबत कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नाही. न्यायालयात जाऊन दाद मागण्यासाठी गावकऱ्यांकडे पैसा नाही. अशावेळी त्यांनी ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
ग्रामस्थांनी केली वाहतूक बंद
जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले मात्र ग्रामस्थांच्या प्रतिनिधींना बोलावले नाही. तसेच आंदोलन सुरू असताना देखील कोळसा वाहतूक सुरू आहे. याविरोधात काल (दि.१) पासून ग्रामस्थांनी चक्का जाम आंदोलन सुरू केले आहे.
